wind_cyc_super_nov2017_ita_320x50

ਅਮਰੀਕਾ : ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਟੀਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

tpsਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਭੁਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੇਂਪਰਰੀ ਪ੍ਰਾਟੇਕਟੇਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀਪੀਏਸ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਪੀਐਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਟੇਕਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਟੀਪੀਐਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਪੀਐਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿੱਚ ਟੀਪੀਐਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਭੁਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਨੋਟ : www.punjabexpress.info ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨ ਇਤਾਲੀਆਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ