Advertisement
Advertisement

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ’, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਓ, ਜਮੀਨ ਉਪਹਾਰ ਵਿਚ ਲਓ

3ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਹਾਰ ਸਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 464,000 ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਮਾਰਕੋ ਚੇਂਤੀਨਾਈਓ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲਦੀਰੇਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ (1,2 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰੈਂਸੋ ਫੋਨਤਾਨਾ ਨੇ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ’ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨੋਟ : www.punjabexpress.info ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨਇਤਾਲੀਆ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਤਾਂ ਅਦਾਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

1