ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ : ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

altਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਨੰਬਰ 76/2003 ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਉ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 26 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ 29 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਉ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਉ ਪੜਚੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
– ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਜਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਲਾ ਔਸਤਾ ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਕੋਟਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨੂਲਾ ਔਸਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜਾ ਲੈ ਇਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੂਲਾ ਔਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੜਚੌਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੂਲਾ ਔਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨੂਲਾ ਔਸਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
– ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
– ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਾੱਰਥ ਅਫਰੀਕਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ।
– ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ‘ਬਿਨਾ ਕੰਮ’ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, 1000 ਯੂਰੋ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਇਹ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
– ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
– ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

-ਏਲਵੀਉ ਪਾਸਕਾ
ਤਰਜੁਮਾਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਟਲੀ