ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ : ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ

mt1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਧ ਬਜ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 119/2018) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 1,5% ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਗੈਰਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ 10 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਹਰ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ (ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,5% ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਯਤਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ