ਮਮਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਬੂਤ

supreme court will hear cbi west Bengal matter on tomorrow
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਨਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਘੁਟਾਲਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਘਪਲਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।