ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

dharamਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਜਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295ਏਏ ਜੋੜੀ ਗਈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਰੀਮਦਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ – ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਕੋਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।