ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸਰਵੋਤਮ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਸ ਟੈਕਨੋ ਮੀਡੀਆ

ਲਿਮਿਟਡ ਵਲੋ’ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨੈਸਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਇਨੋਵੇਸਨ ਇਨ ਗਵਰਨੈ’ਸ’ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈ’ਸ ਅਤੇ ਐਮ-ਗਵਰਨੈ’ਸ ਰਾਂਹੀ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਦਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋ’ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈæਏæਐਸ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਫਾਕ, ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋ’ ਤੋ’ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 3777 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 144 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1048 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।1æ88 ਲੱਖ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼੍ਵਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉ’ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈ’ਕ ਵਲੋ’ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੋਚ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਸੌਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈ’ਕ ਵਲੋ’ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਖਾਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ’ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ 8 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਖਾਨੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਖਾਨਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇ’ 3000 ਤੋ’ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗ ਤੋ’ 1040 ਮੋਟੀਵੇਟਰ, 400 ਮਾਸ਼ਟਰ ਮੋਟੀਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 4416 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਉਪਲਬਧਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 13000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਇੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ Âੈਐਸਈਆਰ ਵਲੋ’ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋ’ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਲੋ’ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ੰਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈ’ਸ ਅਤੇ ਐਮ ਗਵਰਨੈ’ਸ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ’ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ•ਾਂ, ਬੈ’ਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਆਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ, ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦਿਖਾਈਆ ਜਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ੱੱੱæਸਬਮਪੁਨਜਅਬæਚੋਮ ਰਾਂਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।