ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ : ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 21 ਮਾਰਚ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 25000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 7000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 80 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 160 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਈਯੂ 2011/98 ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਮਿ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪਸ ਦੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਪਸ ਨੇ ਮਨਿਸਤੈਰੋ ਦੈਲ ਲਾਵੋਰੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਨਸ ਬੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ (ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ) ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇੰਪਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਪਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।