Advertisement
Advertisement

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

lgbtਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-377 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 377 ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜ਼ੈਂਡਰ), ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਗੇਅ ਸੈਕਸ 25 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਉਰੂਗਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਕੇ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।