wind_cyc_super_nov2017_ita_320x50

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ

ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਚ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੰਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਕ ਆਡੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2æ7 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ (95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ• ਰਰੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ 195 ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਾਓਮੀਟਿਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 99æ38 ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ,ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਟੀਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਲਦ ਲਿਆਈਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਜਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਖਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਐਸ਼ਸੀ/ਬੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੀ ਵਿਜਰਾਲਿੰਗਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।