ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ – ਪ੍ਰਭਜੋਤ

divideਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟੂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁੰਖਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਾਮ੍ਹਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਕਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ  ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲੋਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਂਗਤਾਈਸਿਨ ਤੋਂ ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੋਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਮੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ 7 ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਲਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਚੀ ਕੋਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਨੂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਿੱਖ ਫਾੱਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ 1997 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ