wind_cyc_super_nov2017_ita_320x50
ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਇਹ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਜਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਰਜ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਉਨੀਂ ਕੜੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੜੀ ਨਜਰ...

ਗਾਈਡ

ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਈ ਗਈ ‘ਲਾਬੀ’ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਟਾਲੀਅਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ...

ਇਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ; ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਲੰਡਨ – ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਕੇ ਬਾਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 100000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼...

ਲੰਡਨ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਕ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਣਗੋਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ...

ਗਾਈਡ

ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਿਸਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ

ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੁਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਏਕਲ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ’ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ

ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 14 ਦਸੰਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰਯੂਰਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਨਗਾਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ...