wind_cyc_super_nov2017_ita_320x50
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 2% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ

ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 148 14/09/2011 ਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 2% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਗੈਰਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਪਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 14 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 148 ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੌਂਦ ਵਿਚ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਲੰਡਨ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ) – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ...

banner-web-india-300x-250
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਯੂ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ

ਲੰਡਨ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 3,6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਵੇਂ ਕੁੱਕ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ 32000 ਅਫਰੀਕਨ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ

ਸਭ ਨੂੰ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਡਨ (ਬਿਊਰੋ) – ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। 2010 ਦੌਰਾਨ...

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਯੂ.ਕੇ

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ), ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਤੁਰੰਤ ਲੌੜੀਂਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਟਲੀ

ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ

ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) 3 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ) – ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ...

ਦੇਕਰੀਤੋ ਫਲੂਸੀ 2010-2011

ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਬੰਦ!

 ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ – ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰੋਮ (ਇਟਲੀ) (ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ) – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਕਰੇਤੋ ਫਲੂਸੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ...

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਨਾਇਕ ਕੌਣ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਸਿੱਖੀ...